रासस, नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा दुई दिनसम्म भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ सम्पन्न भएको छ । जेठ ९ र १० गते भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संवादपछि जारी गरिएको सांराश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । संवादमा नेपालसहित विभिन्न २५ देशका २५० विशेषज्ञहरूले जलवायुका असर न्यूनीकरणबारे छलफल गर्नुका साथै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, जलवायुका कार्यमा समावेशी लैङ्गिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, र नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको छ ।
हिमालमा द्रुत तापक्रम वृद्धि भएको, मनसुन ढाँचा परिवर्तन, हिमनदीको क्षति, कम हिउँ, हिमनदी पग्निले क्रम बढेको, हिमनदीको बढ्दो जोखिमलगायत विषयलाई विज्ञानले प्रमाणित गरेको विशेषज्ञहरूले स्पष्ट पारेका थिए । संवादले जलवायुका असर कम गर्न न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति गरी विभिन्न विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने समुदायहरू बीचको साझेदारी, जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्न व्यवस्थित र एकीकृत दृष्टिकोणको आवश्यकता संवादले औल्याएको छ । त्यस्तै हिमाली देशहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा जलवायु वित्त प्रदान गर्नुपर्ने सारांश पत्रमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले पहुँच प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न आवश्यक रहेको संवादको निष्कर्ष छ ।
पर्वतीय मुलुकमा जलवायुका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र सहुलियतपूर्ण सहयोग वितरण गरिनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ । हिमालका मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै विश्वव्यापी सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड दिने, हिमाली देशहरूको आवश्यकता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, तथा क्षतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति:२०८१ जेठ ११ गते, बिहान ९:१८ बजे
